ऊस व राजकारणाच्या फडातील कोंबडीबाज बिबटे
गावोगावी राजकारण आणि उसाच्या फडात कोंबडीबाज
बिबट्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
उसाच्या फडातील बिबट पोटासाठी आणि राजकारणाच्या फडातील ‘बिबट’
नोटांसाठी आटापिटा करत आहेत. नोटांची गरज
सगळ्यांना असते, कारण नोटांचा प्रश्न हा पोटाच्या प्रश्नाशी निगडीत आहे. पण सतरंजी
उचलणाऱ्या कार्यकर्त्यांची अवस्था जशी, ‘घर का
ना घाट का’ होते तशी बिबट्यांची अवस्था, ‘न जंगल का न जमीन’ का अशी झाली आहे.
दोन्हीकडील स्थिती हादरे देणारी आहे. तुटलेल्या जंगलाने बिबट्यांचा लुटलेला संसार
त्यांनी उसाच्या फडात थाटला. तिथेच
पिलांना जन्म दिला आणि पोटासाठी शेती लगतच्या वस्त्यांवरती हल्ला केला, अशी ही
इतकी सहज सोपी कथा नाही. जंगल तुटीने घर
हरवलेल्या बिबट परिवाराची व्यथा आणि बिबट्यामुळे आपलं माणूस गमावून उध्वस्त
झालेल्या कुटुंबाचा आक्रोश सारखाच आहे. परंतु
बिबट कुटुंब परागंदा होत राहते. फक्त मानवी कुटुंबे न्यायासाठी लढा देऊ शकतात, अन्यायाला
वाचाफोडण्यासाठी जमेल ते करु शकतात. बिबट्या
उध्वस्त होणारे कुटुंब पाहून करतोय तो अकांततांडव अगतिक ठरतो.
मार्जारकुळातील प्राण्यांचे स्थलांतर दीर्घकालीन
प्रक्रिया असते. याबाबत वीस वर्षांपुर्वी निवृत्त
वनअधिकाऱ्यांनी सांगीतलेली बाब आठवते. निमित्त
होते अपवादाने लोकवस्तीत दर्शन देऊन गेलेला बिबट्या. हाच संदर्भ पकडून ते म्हणाले होते, येत्या दहा
ते १५ वर्षात बिबटे गावोगावच्या उसाच्या फडात आढळतील. ती स्थिती समोर आहे. याच्या कारणांची मिमांसा व आकडेवारीच्या
तपशीलात जाण्याची इथे गरज नाही. मांसाहारी
बिबट्या व उभयाहारी मनुष्य यांच्या संघर्षाचा हा नवा अध्याय आहे. सुखेनैव आपल्या
क्षेत्रात वावरणारा बिबट्या अस्तित्त्वासाठी मानवी वस्तीत आला. दोघांच्याही सहअस्तित्त्वाचा प्रश्न असला तरी एकत्र
अस्तित्त्व राखणे निसर्गवत शक्य नाही.
वाढती लोकसंख्या मानवी वस्तीमध्ये वाढ करणार हे
अपरिहार्यच आहे. परंतु याव्यतिरिक्त ज्या कारणांमुळे
बिबट्यांची गळती जंगलसोडून लोकवस्तीत झाली, ते थोपविणे आजीबातच शक्य नाही असेही
नाही. वनखात्यालाही आपल्या पारंपारिक
नियमांचे पुनरावलोकन यानिमित्ताने करावे लागेल.
यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे अनुभवी तज्ञ-मार्गदर्शक आहेत. परंतु दुर्दैवाने अशा जाणकारांचे मत विचारात
घेण्याची परंपरा आपल्याकडे नाही. त्यांची
समिती करुन अहवाल मागविण्याचा वेळकाढू कारभार करणे ही मात्र परंपरा आहे. अहवाल आला की तो अव्यवहार्य ठरुन पुन्हा पुढील
गंभीर प्रकरणांपर्यंत चर्चेपासून दूर राहतो.
व्यवहार्य तोडग्याचा मार्ग, प्रश्न सोडविणारा ठरु शकतो म्हणून त्याला बगल
दिली जाते. प्रश्न ऐरणीवर कायम राहिला म्हणजे
त्यावर राजकीय स्वार्थाचे घण सतत मारता येतात.
वनखात्याच्या हद्दीतून जाणारे रस्ते त्यांच्या
मंजुरीसाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहत राहतात.
रस्ते विकासाला ही खीळ अनेक ठिकाणी अनावश्यक वाटते. थोडे विषयांतर वाटले तरी या एका उदाहरणाने
वनविभागाच्या नियमांचा बागुलबुवा कसा वापरुन घेतला जातो हे दिसून येईल. मानवी हिताचे मोठे तलाव, बंधारे, धरणे होताना
प्राण्यांच्या नैसर्गीक अधिवासाची हानी होते. मात्र तेथील माणसांच्या विस्थापनाचा
प्रामुख्याने ठेकेदारी व राजकीय हीत जोपासत गाजावाजाने विचार होतो. परंतु तेथील इतर विस्थापीत जिवांच्या नैसर्गीक
बदलांबाबत दूरदर्शी धोरण गुलदस्त्यात राहते.
तसे झाले नसते तर आज ही समस्या उदभवली नसती. कारण बिबट्यांच्या स्थलांतरास किमान वीस ते तीस
वर्षांचा कालावाधी जातो असे याबाबत तज्ञ सांगतात.
मग मागील तीस वर्षात झालेल्या बदलांच्या वेळी हे स्थलांतर कोणाच्या मुळावर
येईल याचा विचार झाला नसावा का? हे अपयश कोणाचे आणि याची जबाबदारी कोण घेणार? अर्थातच
कोणी घेणार नाही. ती कोणावर निश्चीत केली
जाणार नाही. परंतु वन क्षेत्रातील सर्व
नैसर्गीक घटकांना सांभाळण्यासाठी मोठा फौजफाटा आणि पूरक साधनसामुग्री यावर होणारा
खर्च कोणाच्या खिशातून होतोय? ज्यांच्या कडून हा पैसा घेतला जातो त्यांना या
परिस्थितीत सुरक्षेची शाश्वती काय? इतक्या खर्चानंतरही वन्य जिवांना व
वनक्षेत्रांना हयात राहण्याची शाश्वती काय? या प्रश्नांची उत्तरे म्हणजे उघड गुपीतं
आहेत.
वाघासारख्या डरकाळ्या फोडत विकासाची आश्वासने
देणारे तथाकथीत मानवी वाघ स्वतःच्या पैशांनी कोणतीही गोष्ट साधणार नसतात. त्यांच्या घोषणांच्या पूर्ततेचा आर्थीक भार
जनतेच्याच खिशावर असतो. अभावात जगणारी
आशाळभूत जनता तत्कालीक आमिषाने खूष होताना दिसते.
त्या खुषीचे तरंग राजकारण्यांना तारतात.
परंतु दीर्घकालीन परिणामांचा हादरा देश नंतर भोगतो. ही बाब भारतीय राजकीय संस्कृतीतील बिघाडाचे
स्पष्ट संकेत आहेत.
बिबट समस्येमुळे जंगलहरवलेले प्राणी आणि मूल्य
हरवलेले राजकाणी हा प्रश्न आता या स्वरुपात पुन्हा पुन्हा समोर येतच राहणार हे
निश्चित. कारण यावर तडजोडात्मक व बदलत्या
काळानुस कायद्यात करायचे बदल याबाबत इच्छाशक्तीचा अभाव आहे.
एकूणच काय तर लोकवस्ती व उसाच्या फडात वाढणारे
बिबटे आणि अर्थकारणाच्या लाभावर दबा धरून बसलेले राजकीय ‘बिबटे’
दोन्हींची कारणं वेगवेगळी असली तरी त्यांचे परिणाम मात्र समाजाला हादरे देणारे
आहेत. परिस्थितीचा बळी होत असलेला सामान्य
माणूस आणि बिबट दोघेही राजकारणाची शिकार ठरले आहेत. राजकीय ‘बिबट्यां’नी नोटांचा पाठलाग करताना मुल्यांची यथेच्छ
उधळण केली आहे. स्वार्थ, सत्तालोलूपता,
पदाची भूक आणि नोटांची राक्षसी ओढ हे या ‘बिबट्यां’चे अन्न आहे.
पोटाचा प्रश्न हे अंतिमसत्य आहे. ते सर्वांना लागू होते. परंतु राजकारणातील नोटांची भूक ही समाजासह
वन्यजिवांच्याही पोटावर पाय देत समाधान शोधणारी असल्याने ती अधिक धोकादायक
आहे. आज राजकारणात पावलोपावली भूमिका
बदलणारे, पक्षांतर करणारे, वैयक्तीक हितसंबंधासाठी कुणाशीही जुळवून घेणारे अशा ‘बिबट्यां’ची
संख्या वाढत आहे. त्यांची निष्ठा ना
मूल्यांशी ना मतदारांशी.
जंगली आणि राजकारणी बिबट्यांच्या पार्श्वभूमीवर
एका तिसऱ्या जमातीची ससेहोलपट मात्र कायम असते.
ती म्हणजे सतरंजी उचलणारा कार्यकर्ता व त्यांचे त्याच वृत्तीचे आशाळभूत
कुटुंबिय. ‘घर के ना घाट के’.
प्रसंगी रात्रंदिवस पक्ष आणि नेत्यासाठी कष्ट
करणारा हा वर्ग सत्ता व त्यापासून मिळणाऱ्या लाभात मात्र शेवटच्या रांगेत ढकलला
जातो. ‘ना आर्थीक स्थैर्य ना राजकीय हमी, तरीही धैर्य धरुन नेत्याच्या कामी’. अशी यांची वाटचाल सुरुच राहते. खरे तर असा कार्यकर्ता एक निरंतरचा प्रवाह
आहे. नवतरुण व होतकरु कार्यकर्ता थोडा
प्रौढात्त्वाडे झुकला की नव्या फळीची भरती केली जाते आणि त्यांच्या हाती संतरंजी
दिली जाते. आधीची पिढी तशीही बाद झालेली
असते. नाईलाजाने ते नेत्याच्या गाडीत हौद्यात
बसून पान आण, सिगरेट आण, कागद उचल, पेपर वाचून दाखव इत्यादी इत्यादी कामात वापरले
जातात.
उसाचे फड, साखर कारखाने, मळी ते मद्य,
ठेकेदारी, निवडणुक निधी, स्थानिक गटतटांचे राजकारण या सगळ्यांचे एक मकडजाल झाले आहे. यात अनेक अगतिक जीव अडकले आहेत. या जाळ्यामुळे पैसा, सत्ता, समाज आणि जमीन
यांच्या समीकरणात सतत बदल होत राहतात. या
बदलांची सूत्रे राजकारण्यांच्या हातात असतात.
याचा थेट परिणाम नोटांची भूक आणि पोटाची लढाई यावर होत असतो. नोटांची भूक कधी भागत नाही आणि पोटांची लढाई
कधी थांबत नाही. आता पोटाच्या या भुकेच्या
लढाईत जंगलातून विस्थापित झालेले बिबटेही भरडले जात आहेत. त्यांच्या विस्थापनामुळे ग्रामीण जीवन हवालदिल
आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा