डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे लोकसंख्या विषयक विचार.

 

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बहुमुखी व्यक्तिमत्वात त्यांचे अर्थशास्त्र व लोकसंख्या विषयक विचार त्यांचा दृष्टेपणा दर्शविणारे आहेत.  बाबासाहेबांनी तत्कालीन स्थितीमधे कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व स्पष्ट केले होते.  या अत्यंत महत्त्वाच्या व दूरगामी परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यंवर त्यांनी अभ्यासपूर्ण व सकारात्मक प्रयत्न केले होते.  लोकसंख्या वाढ ही समस्या कायम आहे.  आता या समस्येच्या स्वरुपात काळानुरुप बदल झाला आहे.  काही देश व समाज यांच्या दृष्टीने लोकसंख्या वाढ उपयुक्त बाब आहे किंवा वर्चस्ववादासाठीचे शस्त्र बनले आहे.  मात्र जगण्याचे शास्त्र यामुळे बाधीत होत असेल तर या संकल्पना लोकोपयोगी होऊच शकत नाहीत. 

        दलितांचे नेते, भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार, स्त्रियांचे कैवारी, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, कृषीधोरणाचे चिंतक, अशा विविध पैलुंचे एकत्र स्वरुप म्हणजे बाबासाहेब होत.  देशाला जलसाक्षरता आणि उर्जा साक्षरतेची गरज आहे असे त्यांनी १९४२ सालीच सांगीतले होते.  देशाची अफाट वाढणारी लोकसंख्या हे भायावह संकट आहे आणि यावर उपाययोजनेची गरज आहे असे १९३० च्या दशकात तीन दृष्ट्यांनी सांगीतल होते.  त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जे.आर.डी. टाटा आणि र.धो. कर्वे यांचा समावेश होता.  स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या १९३७ सालच्या निवडणुक जाहीरनाम्यात बाबासाहेबांनी आश्वासन दिल  होते की, एक किंवा दोन मुलं बास असा कायदा आम्ही करू.  त्यांनी तो शब्द पाळला आणि मुंबई विधीमंडळात लोकसंख्या नियंत्रण व कुटुंब कल्याण विधेयक आणले.  १० नोव्हेंबर १९३८  रोजी ते मंजूर व्हावे म्हणून त्यांनी धडपड केली.  तेंव्हा त्यांनी कुटुंब नियोजन करणाऱ्याला पुरस्कार आणि न करणाराला शिक्षेची तरतूद सुचविली होती.

        दलितांप्रमाणेच समाजात स्त्रियांनाही हीन वागणूक दिली जात होती.  कुटुंबातील स्त्रियांचे हाल कमी व्हावेत म्हणून, त्यांनी स्त्रियांना घटस्फोट, पोटगी, पुनर्विवाह, वडिलार्जित संपत्तीत वारसा, दत्तक घेणे आदी हक्क देणाऱ्या हिंदू कोडबिलचा आग्रह धरला होता.  स्त्रियांना ज्ञानार्जन नाकारत चूल-मूल आणि घरकूल एवढ्यावरच मर्यादीत ठेवणाऱ्या हिंदू समजाचा त्यांनी त्याग केला होता.  या धडशी पावला मागे केवळ समजाची उपेक्षा हे एकमेव कारण नव्हते तर उपेक्षित समाजातील दुर्लक्षित स्त्री जीवनात सुधारणा व्हावी, त्यांना आपल्या हक्कांची जाणीव होण्यासाठी स्वयं निर्णयाचा अधिकार मिळावा व जागृती यावी हे ही कारण होते. 

हिंदुस्थानात र.धो. कर्वे संततिनियमनाचा प्रचार करत होते.  मार्गरेट सँगर यांनी अमेरिकन बर्थ कंट्रोल लीग – १९२१ मध्ये स्थापन केली होती.  या लीगच्या माध्यमातून त्यांनी अमेरिकेत संतती नियमन चळवळीचा पाया घातला.  याच सँगर इ.स. १९३५ मध्ये संततिनियमनाचा प्रचार करण्यासाठी हिंदुस्थानात आल्या होत्या.  म.गांधींजी बरोबर त्यांनी या संदर्भात चर्चा केली.  गांधिजींनी देखील कुटुंब मर्यादीत असावे या संकल्पनेला मान्यता दिली.  परंतु त्यासाठी कृत्रीम साधनांची गरज नाही, हिंदुस्थानातील समाज अध्यात्मवादी असल्यामुळे विवाहांतर्गत ब्रह्मचर्य व आत्मसंयमन यांच्या साह्याने मुलांचे जन्म रोखतील व कुटुंब मर्यादित राखता येईल असे त्यांचे मत होते. 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अर्थशास्त्रज्ञ असल्याने त्यांचे लक्ष लोकसंख्या नियंत्रण व संततिनियमन या प्रश्नाकडे वेधले गेले होतेच.  ब्रह्मचर्य व आत्मसंयम हा विचार वासनेला बळी पडणाऱ्या लोकांसाठी उपयुक्त नाही, अव्यवहार्य आहे.  मानवी स्वभावाला अनुसरुन नाही असे बाबासाहेबांचे स्पष्ट मत होते.  बालविहावह बंदी, मुलींच्या विवाहाचे वय वाढविणे, स्त्रियांना अधिकार, स्वावलंबन केवळ हे व असे उपाय करत राहणे प्रभावी  ठरणार नाही हे त्यांनी स्पष्ट केले होते.  संततिनियमन हा एकच उपाय लोकसंख्या नियंत्रणासाठी उपयुक्त आहे असा त्यांचा ठाम विश्वास होता.  स्त्रियांचे आरोग्य, मुलांचा विकास, कुटुंब कल्याण, देशाची आर्थीक उन्नती अशा विविध बाजूंनी त्यांनी या प्रश्नाचा विचार केला होता. 

कुटुंबनियोजन आणि लोकसंख्यानियंत्रण याबाबत बाबासाहेबांचे विचार समजून देताना त्यांच्या वतीने पी.जे.रोहम यांनी मुंबई प्रांतांच्या विधीमंडळापुढे ठराव मांडला होता.  हा ठराव डॉ. आंबेडकर स्वतःच हा ठराव मांडणार होते.  परंतु काही कारणास्तव त्यांच्या वतीने रोहम यांनी ठराव मांडला.  बाबासाहेबांशी झालेल्या चर्चेनुसार त्यांनी त्यावर भाषण केले.  हा ठराव असा होता,

कुटुंब मर्यादित करण्याची निकडीची गरज लक्षात घेता ह्या (मुंबई) प्रांतातील जनतेमध्ये एक प्रभावी प्रचार मोहीम सरकारने हाती घ्यावी.  प्रत्यक्षात जन्मनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने पुरेशा प्रमाणात सोई पुरवाव्यात, अशी शिफारस विधानसभा शासनाला करीत आहे. 

हा ठराव बिनसरकारी होता.  तो फेटाळला जाणार हे माहीत होतेच.  परंतु दारिद्र्याला कारणीभूत असलेल्या अतिलोकसंख्येच्या समस्येकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्यावरील परिणामकारक उपाय म्हणून संततिनियमन कार्यक्रम शासनाने स्वाकारणे कसे गरजेचे आहे या कडे लक्ष वेधण्यासाठी स्वतंत्र मजूर पक्षातर्फे हा ठराव मांडला गेला.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वतंत्र मजूर पक्षाचे मुंबई विधानसभेतील नेते होते.  या ठरावावर श्री. बी.के.गायकवाड यांनी भाषण करुन अनुमोदन दिले.  परंतु ठराव ५२ विरुद्ध १ मताने फेटाळला गेला.  अध्यात्मवाद आणि धार्मिकता यांनी झपाटलेल्या भारतीय समाजाला बाबासाहेबांचे दूरदृष्टीचे विचार त्यावेळी पटले नाही.  परंतु या ठरावाने बाबासाहेबांचा दृष्टेपणा, काळाच्या पुढे जाऊन देशहिताचा विचार, दारिद्री लोक आणि स्त्रिया यांच्याबद्दलची कळकळ स्पष्ट होते. 

स्वतः दलित व दरिद्री कुटुंबात जन्माला आल्याने त्याचे चटके बाबासाहेबांना बसले होते.  त्यामुळे अशा माणसांना संतती नियमन हे वरदान आहे असे त्यांना वाटत होते.  सतत जन्म द्याव्या लागणाऱ्या स्त्रियांच्या दुःखाकडे त्यांनी यातून लक्ष वेधले होते.  हे खरे तर स्त्रियांवरील एक संकटच होते व ते पुरुषांनी त्यांच्यावर विचारात न घेता लादलेले होते.  यात अनेक स्त्रिया मृत्युमुखी पडतात.  नको असलेली संतती टाळण्यासाठी गर्भपाताचे जीवावर बेतणारे प्रकार करतात, तशातही नकोशा मुलांचा जन्म झाला तर त्यांच्या संगोपनाकडे दुर्लक्ष होते.  त्यातून रोगट पिढी वाढत राहते.  नंतर गुन्हेगारीत भर घालणारांची संख्या वाढत जाते.  हे एक दुष्टचक्र आहे असे बाबासाहेबांना यातून दाखवून द्यायचे होते.  त्यांनी याबाबत एक महत्त्वाचा  विचार मांडला होता, कोणत्याही कारणाने एखाद्या स्त्री ची मूल होऊ देण्याची इच्छा नसेल, त्या वेळी तिला गर्भधारणा टाळता येण्याची शक्यता असली पाहिजे.  संतती जन्माला घालणे हे सर्वस्वी तिच्या इच्छेवर अवलंबून असले पाहिजे. 

गरोदरपण, बाळंतपण आणि मुलांचे संगोपन याचा भार स्त्रीलाच सोसावा लागतो.  म्हणून मुले केंव्हा आणि किती होऊ द्यावीत याचा निर्णय तिचाच असला पाहिजे असे त्यांचे मत होते.  अलिकडची स्त्री मुक्ती चळवळ देखील हेच सांगते.  यातूनच बाबासाहेबांच्या विचारात स्त्री-मुक्तीची बिजे सापडतात.  संततिनियमनाची साधने स्त्रियांच्या आरोग्यास सुरक्षित असावीत आणि पुरुष वापरु शकतील अशा साधनांबाबत अधिक संशोधन व्हावे असा त्यांचा आग्रह होता.  आजच्या या प्रगत काळात याबाबत मोठे काम झालेले आहे.  परंतु साधनेच नसताना आणि असा विचारही ग्राह्य धरला जाणे शक्य नसताना बाबासाहेबांनी मांडलेला हा विचार व आग्रह किती दूरदृष्टीचा होता हे आज स्पष्ट झाले आहे. 

मात्र म.गांधींनी याबाबत आत्मसंयमनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा आग्रह धरला होता.  एकच अपत्य जन्माला घालण्यापर्यंत स्त्रीपुरुषांनी संबंध ठेवावेत.  नंतर आत्मसंमन करावे.  विवाहांतर्गत ब्रह्मचर्य पाळावे हाच संतती नियमनाचा एकमेव मार्ग आहे असे म.गांधी याचे विचार होते.  परंतु एकमेकांवर प्रेम करणारे तरुण पती-पत्नी एकत्र राहत असतील तर त्यांना कामवासनेचा मोह टाळणे फार अवघड आहे.  अवास्तव नीतिकल्पनांच्या आधारे विवाहांतर्गत ब्रह्मचर्य ही संकल्पना मानवी स्वभावाला धरुन नाही.  सहज प्रेरणांचा कोंडमारा करुन जरी स्त्री ने इच्छेविरुद्ध आत्मसंयमन केले तरी ते पुरुषाला जमले पाहिजे.  अन्यथा एकतर्फी आत्मसंयमनाचा उपयोग काय.  म्हणून याबाबतची साधने हे स्त्रियांसाठी वरदानच ठरतील असा बाबासाहेबांचा दृष्टीकोण होता.

बाबासाहेबांनी म्हटले आहे की, शारीरिक, मानसिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल माणसांनी जन्माला घातलेल्या अपत्यांना खूप काही सहन करावे लागते.  आर्थिदृष्ट्या मागासलेपणाचा बाबासाहेबांना स्वतःलाच अनुभव होता.  त्यांच्या वडिलांना १४ मुले होते.  ते १४ वे होते.  मांजरपाटाचे शर्ट, फाटके कोट, वहाणांचा अभाव, खिशात पैसे नसणे अशी एल्फिस्टन कॉलेजमध्ये शिकत असताना त्यांची स्थिती होती.  त्यांच्या या हलाकीच्या अवस्थेला एवढी मुले जन्माला येऊ देणारे त्यांचे वडील जबाबदार होते असा त्यांचा ग्रह होता. 

देशातील दारिद्र्याबाबत बाबासाहेबांना चिंता वाटत असे.  भारत हमाल व भिकाऱ्यांचा देश बनू नये असे त्यांना वाटत असे.  लोकसंख्या वाढीचा केवळ अन्नधान्य पुरवठ्यावरच ताण पडतो असे नाही तर शिक्षण, आरोग्या यासह सर्वच जीवनावश्यक बाबींवर त्याचा ताण येतो असे प्रतिपादन त्यांनी केले होते.  याच कारणांमुळे आपल्या देशात जंगल, जमीन आणि चराऊ कुरणे लागवडी खाली आणली गेल्याचे त्यांनी त्यावेळी लक्षात आणून दिले होते.  परिणामी शेतीस आवश्यक गुरे व शेणासारखी सेंद्रीय खते यांचा तुटवडा भासत आहे.  ही बाब त्यांनी लक्षात आणून दिली होती.  मात्र काळाच्या पुढे असलेले बाबासाहेबांचे हे विचार त्या काळातील धार्मिकता आणि अध्यात्मवादाने पछाडलेल्या समाजाला पचले नाही.

                                                                भरत वेदपाठक